8th Pay Commission DA Merger :- सरकारी नौकरी करने वालों के लिए पिछले कुछ हफ्तों से एक ही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या इस बार 8th Pay Commission के साथ महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा? ज्यादातर कर्मचारी यही मानकर चल रहे थे कि DA 50% पार होने के बाद इसे बेसिक में शामिल कर दिया जाएगा। इससे उनका वेतन स्ट्रक्चर मजबूत होता और आगे आने वाले भत्तों में भी बढ़ोतरी मिलती। लेकिन अब सरकार की ओर से जिस तरह का जवाब आया है, उसने कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका दिया है।
जानिए 8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर और चपरासी से लेकर अधिकारी तक की कितनी बढ़ेगी सैलरी !
8th Pay Commission DA Merger
लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया के सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि DA को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि महंगाई भत्ते की समीक्षा पहले की तरह साल में दो बार जारी रहेगी।
सरकार के इस बयान ने उन सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है, जो कर्मचारियों में तेजी से फैल रही थीं।
7वें वेतन आयोग में बेसिक पे कितना है
7th Pay Commission के तहत लेवल 1 से लेवल 18 तक का बेसिक पे 18,000 रुपये से 2,50,000 रुपये के बीच है। इसी बेसिक पर DA, HRA और अन्य भत्तों की गणना होती है।
कर्मचारियों का मानना है कि अगर DA को बेसिक में मिला दिया जाए, तो वेतन संरचना मजबूत होती है। भले ही तुरंत कोई बड़ा फायदा न दिखे, लेकिन अगले बढ़ोतरी चक्र में यह असर साफ दिखाई देता है।
अब सिर्फ 200 रुपये जमा करने पर 5000 रुपये की मासिक पेंशन पक्की, जानिए पूरी डिटेल्स !
अगर DA मर्ज होता तो कितना फर्क पड़ता?
कर्मचारी संघों का मानना है कि DA मर्ज होने से वेतन में काफी बढ़ोतरी दिखाई देती। उदाहरण के लिए, जनवरी 2024 में किसी कर्मचारी का बेसिक पे 76,500 रुपये था और DA 50% था। अगर इसे बेसिक में जोड़ दिया जाता, तो नया मूल वेतन 1,14,750 रुपये बन जाता।
एक साल बाद 3 प्रतिशत वृद्धि और फिर HRA, TA जैसे भत्ते जुड़ने पर कुल वेतन 1,64,959 रुपये तक पहुंच जाता।
लेकिन चूंकि DA को बेसिक में नहीं जोड़ा गया, मौजूदा स्थिति में वही कर्मचारी करीब 1,53,832 रुपये ही प्राप्त कर रहा है।
यह अंतर करीब 11,127 रुपये यानी लगभग 7.23 प्रतिशत का है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर आठवां वेतन आयोग लागू होने में दो साल का समय लग गया, तो यह अंतर 15% से भी ऊपर जा सकता है।
कर्मचारियों में बढ़ती चिंता और उम्मीदें
आठवें वेतन आयोग की शर्तों की घोषणा के बाद यह उम्मीद और तेज हो गई थी कि सरकार DA मर्जर की तरफ कदम बढ़ा सकती है।
लेकिन वित्त मंत्रालय के बयान ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। इसके बावजूद कर्मचारी संगठन अभी भी इस मुद्दे को मजबूत तरीके से उठाने की तैयारी में हैं।
FASTag Annual Pass :- सिर्फ ₹3000 में पूरे साल हाईवे फ्री! फास्टैग की ये नई स्कीम कर देगी हैरान !
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह मामला केवल वेतन बढ़ोतरी का नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की वित्तीय स्थिरता से जुड़ा है। इसलिए DA मर्जर का सवाल अभी भी उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बना हुआ है।
Disclaimer :- यह लेख उपलब्ध सरकारी जानकारी और कर्मचारी संगठनों के दावों के आधार पर तैयार किया गया है। भविष्य में नीति में बदलाव संभव है, इसलिए किसी भी आधिकारिक घोषणा के लिए भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचनाओं को ही अंतिम स्रोत माना जाए।
