8th Pay Commission:- सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले, अब इतनी बढ़ेगी सैलरी !
8th Pay Commission:- सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले, अब इतनी बढ़ेगी सैलरी !
देश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी देने वाली है। 2024 के पूर्ण बजट के पहले केंद्र सरकार को आठवें वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव मिल चुका है और आठवें वेतन आयोग का प्रपोजल केंद्र की मोदी सरकार को भेज दिया जा चुका है। आठवें वेतन आयोग भारत सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंसनर्स के बेसिक वेतन , भत्ते और पेंशन से जुड़े अन्य सभी मुद्दों पर समीक्षा करेंगे। 2024 के पूर्ण बजट को सरकार जुलाई में पेश कर सकती है। और अब ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है की आठवें वेतन आयोग के प्रपोजल पर सरकार इसी बजट में बात कर सकती है।
8th Pay Commission Proposal
गोपाल मिश्रा जो कि भारत सरकार में संयुक्त सलाहकार मसीनरी के सचिव हैं इन्होंने कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा है और जिस में गोपाल मिश्रा ने आठवें वेतन आयोग को प्रथिमिकता देने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए हर दस साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है जो कि सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों को चेक करके महंगाई के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में आवश्यक बदलाव करने का सुझाव सरकार को देता है।
साल 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद से ही सभी सरकारी कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की खराब का इंतजार कर रही है। गोपाल मिश्रा ने यह भी कहा है कि देश में महंगाई की दरें पहले जहां 4 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के बीच थी वही अब महंगाई की यह दरें कोरोना महामारी के बाद से 5.5 प्रतिशत से भी अधिक जा चुकी है। गोपाल मिश्रा ने साथ ही यह भी कहा है कि अगर 2016 से 2023 के बीच हर दिन काम आने वाली जरूरी वस्तुओं की कीमतों की तुलना करें तो उस में 80 फीसदी से भी अधिक की वृद्धि हुई है।
8th Pay Commission Salary Structure
गोपाल मिश्रा ने आठवें वेतन आयोग में यह भी सिफारिश की है की वेतन आयोग में 10 साल की बजाय समय समय पर वेतन की समीक्षा की जाए और हर दिन बढ़ती महंगाई को देखते हुए वेतन आयोग में यह जरूरी बदलाव की आवश्कता है। गोपाल मिश्रा ने साथ ही यह भी कहा है कि जनवरी 2024 में डीए 50 प्रतिशत जा पहुंचा है वही जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद मासिक वेतन बहाल करने के लिए भी आठवें वेतन आयोग में बातचीत होनी जरूरी है।
